संविधानाच्या प्रतीमध्ये पान 80 वरील अनुच्छेद 27 पासून सांस्कृतिक व हक्क यांचे विवेचन केले आहे.
अनुच्छेद 27 नुसार एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवर्धन करण्याकरिता कर देण्याची सक्ती कोणावरही केली जाणार नाही.
अनुच्छेद 28 नुसार विवक्षित शैक्षणिक संस्थांत धार्मिक शिक्षण अथवा धार्मिक उपासना यांना उपस्थित राहण्याबाबत स्वातंत्र्य याबाबत विवेचन केलेले आहे.
अनुच्छेद 29 नुसार अल्पसंख्यांक वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण, तर 30 नुसार अल्पसंख्यांक वर्गाचा शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क स्पष्ट केलेला आहे.
अनुच्छेद 31 मध्ये संपदांचे संपादन, इत्यादी करिता तरतूद करणाऱ्या कायद्याची व्यावृत्ती याबाबत खूपच सविस्तर विवेचन क, ख, ग, घ, ड इत्यादी भागांमधून केलेले आहे.
अनुच्छेद 32 सांविधानिक उपाय योजण्याचा हक्क, या भागाने प्रदान केलेले हक्क बजावणे करीता उपाय या संदर्भातील आहे.
अनुच्छेद 33 मध्ये, या भागाने प्रदान केलेले हक्क हे सेना, इत्यादींना लागू करताना, त्यामध्ये फेरबदल करण्यास संसदेचे अधिकार याबाबत बोलले गेलेले आहे
अनुच्छेद 34 मध्ये एखाद्या क्षेत्रात लष्करी कायदा अमलात असताना या भागाने प्रदान केलेल्या हक्कावर निर्बंध बाबतीत माहितीची मांडणी आहे, तर अनुच्छेद 35 मध्ये या भागाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरता चे विधीविधान, याबाबत पूर्वीच्या काही अनुच्छेद मधील खंडांचा विचार करून अधिक स्पष्टीकरण केलेले आहे.
तसेच हे करण जम्मू-काश्मीर राज्याला लागू करताना 35 क या नवीन अनुच्छेदाची भर घातली आहे.
वरील माहिती भारताचे संविधान (94 व्या सुधारणे पर्यंत अद्ययावत) उद्देशिका, अनुच्छेद 1 ते 395 आणि बारा अनुसूची सहित संपूर्ण संविधान, मिलिंद प्रकाशन वर्धा. याचे आधारे लिहीली आहे.
Dr. Surekha Bhagyawant
