संविधानाच्या प्रतीमध्ये पान 9 ते 18 मध्ये सक्तीची सैनिक सेवा, धर्मांतर, अल्पसंख्यांकांचे सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार आणि निवडणुका यावर झालेल्या चर्चेचा सारांश दिलेला आहे.
सारासार, सर्वंकष, समतोल आणि सार्वजनिक हिताची चर्चा म्हणजे काय हे समजण्यासाठी हा भाग नक्की काळजीपूर्वक असावा.
या चर्चेअंती कॅबिनेट मिशनने मूलभूत अधिकार, अल्पसंख्यांक, आदी विषयासाठी सल्लागार समित्या स्थापन कराव्या अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार 24 जानेवारी 1947 या प्रस्तावाच्या आधारे सरदार पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान सभेने 50 सदस्यांची सल्लागार समिती स्थापन केली.
सल्लागार समितीने कार्य सुलभतेसाठी चार उपसमित्या नियुक्त केल्या, त्या अशा –
१. मूलभूत अधिकार उपसमिती
२. अल्पसंख्यांक उपसमिती
३. उत्तर पुर्व आदिवासी सीमा प्रदेश उपसमिती
४. उधळलेल्या आणि औषध हा वगळलेल्या प्रदेशासाठी (आसामातील प्रदेश सोडून) उपसमिती
यातील प्रथम दोन उपसमित्यांचे डॉ आंबेडकर सदस्य होते. त्यांनी मूलभूत अधिकार समितीला “स्टेटस अँड मायनॉरिटी, व्हॉट आर देअर राइट्स, अँड हाऊ टू सेक्युर देम एन दि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया” हे निवेदन दिले.
संविधान सभेने १. संघ अधिकार समिती, २. संघ संविधान समिती, ३. प्रांतीय संविधान समिती अशा तीन इतर समित्या नियुक्त केल्या. प्रथम दोन समित्यांचे अध्यक्ष पंडित नेहरू तर तिसर्‍या समितीचे सरदार वल्लभ भाई पटेल होते. डॉ. आंबेडकर हे संघ संविधान समितीचे ही सदस्य होते. या समित्यांची स्थापना 30 एप्रिल 1947 च्या प्रस्तावानुसार झाली होती.
संविधान सभेचे अध्यक्षांना, समितीचे अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी या समितीचा अहवाल चार जुलै 1947 ला सादर केला.
यावेळी डॉक्टर आंबेडकरांनी विविध समित्यांवर केलेले कार्य अत्यंत उपयोगी व मोलाचे असून त्यांची सेवा घेतल्याशिवाय स्वातंत्र्याचे दृढीकरण आणि विधीनियमिकरण सहज सुलभ होणार नाही याची निसंकोच खात्री कॉंग्रेसच्या नेत्यांना पटली. त्यांच्या संविधान सभेतील प्रवेशाला विरोध करणाऱ्यांनी च त्यांची उमेदवारी पुरस्कृत केली.
संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी मुंबईचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. बी. जी. खेर यांना लिहिले की डॉ आंबेडकर यांनी विधानसभेत आणि विविध समित्यांवर केलेल्या कार्याचे योगदान एवढे श्रेष्ठ दर्जाचे आहे की आम्ही त्यांच्या सेवांत पासून वंचित राहू शकत नाही म्हणून 14 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संविधान सभेच्या सत्रात त्यांनी उपस्थित रहावे साठी त्यांचे त्वरित निर्वाचन होणे अगत्याचे आहे.
त्यानुसार 1947 च्या जुलै महिन्यात डॉ. आंबेडकर संविधान सभेवर पुनर्निर्वाचित झाले. 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वातंत्र्यदिनी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांना मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले. आणि डॉ. आंबेडकर भारताचे प्रथम विधिमंत्री झाले. 29 ऑगस्ट रोजी संविधान सभेच्या एक मताने त्यांची संविधान मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. काँग्रेसचे घोर विरोधक असलेल्या डॉ.आंबेडकरांना काँग्रेसने संविधान विषयासाठी त्यांनाच आपले मित्र तत्त्वचिंतक आणि पथदर्शक मानले.
वरील माहिती भारताचे संविधान (94 व्या सुधारणे पर्यंत अद्ययावत) उद्देशिका, अनुच्छेद 1 ते 395 आणि बारा अनुसूची 6 संपूर्ण संविधान, मिलिंद प्रकाशन वर्धा. याचे आधारे लिहिली आहे.
Dr. Surekha Bhagyawant
