संविधानाच्या प्रतीमध्ये पान 32 ते 47 पर्यन्त संविधानाच्या मसुद्या वरील चर्चा दिली आहे. सुरुवातीसच अध्यक्षांनी मान. डॉ. बी. आर. आंबेडकरांना प्रस्ताव मांडण्यासाठी आमंत्रित केले आणि त्यांनी प्रस्ताव मांडला.
त्यातील सर्वच वाक्ये महत्त्वाची असली काही वाक्यांनी मला खूपच प्रभावित केले ती येथे देत आहे.
लोकतांत्रिक शासनाला दोन अटींची पूर्तता करावी लागते
1. शासनाला स्थैर्य लाभलेले असावे.
2. ते उत्तरदायी शासन असावे.
संविधानात्मक नैतिकतेचे सर्वदूर अभिसरण फक्त बहुसंख्यांक समुदायातच नव्हे तर सर्वदूर अभिसरण हे स्वातंत्र्य आणि शांतीच्या स्थापनेसाठी कटिबद्ध असलेल्या शासनाकरिता अनिवार्य अशी अट आहे. कारण एखादा समर्थ पण दुराग्रही अल्पसंख्यांकांचा वर्ग हा स्वतंत्र व्यवस्थांना कार्य करणे अव्यवहारिक आणि अशक्यप्राय करू शकतो. जरी सत्ता प्राप्तीचे सामर्थ्य या वर्गात नसले तरीही.
विविध पक्षात तीव्र स्पर्धा असतानाही संविधानाचे स्वरूप आपल्या विरोधकाच्या नजरेतही आपल्या नजरेत जेवढे पवित्र आहेत तेवढेच पवित्र राहील.
लोकशाही संविधानाचे शांततापूर्वक कार्य करण्यासाठी संविधानात्मक नैतिकता सर्वदूर विस्तारली पाहिजे.
प्रशासनाचे स्वरूप हे संविधानाच्या स्वरूपाशी निकट संबंधित आहे. संविधानाच्या स्वरूपाशी प्रशासनाचे स्वरूप सुसंगत असणे आवश्यक आहे.
संविधानाचे स्वरूप न बदलता फक्त प्रशासनाचे स्वरूप बदलून संविधानाची अंमलबजावणी पूर्णपणे थांबविणे शक्य नाही.
संविधानाच्या मसुद्यात व्यक्तीला एकक मानण्यात आले आहे.
या देशात अल्पसंख्यांक व बहुसंख्यांक या दोघांनीही चुकीचा मार्ग अनुसरला आहे. अल्पसंख्यांकांचे अस्तित्व नाकारणे बहुसंख्यांकांची चूक आहे. तसेच अल्पसंख्यांकांनी आपले अल्पसंख्यांक तत्व चिरंतन टिकवून ठेवणे हे ही चूक आहे.
बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्याकांप्रति पक्षपात न करणे हे आपले कर्तव्य आहे याची जाणीव ठेवावी. अल्पसंख्यांकांचे अस्तित्व टिकून राहणे किंवा नाहीसे होणे हे सर्वस्वी बहुसंख्याकांच्या वृत्तीवर अवलंबून आहे.
अल्पसंख्यांक ही विस्फोटक शक्ती आहे. जर यांचा विस्फोट झाला तर त्यामुळे या देशाची संपूर्ण इमारतच उध्वस्त होईल.
सत्ता कोणाच्याही हाती येवो, त्यांना मन मानेल तसा कारभार करण्याचे स्वातंत्र्य असणार नाही. या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग केला तर निवडणूक प्रसंगी मतदारांना त्यांना याचा जाब निश्चितच द्यावा लागेल.
अधिकारांचे केंद्रीकरण अपरिहार्य आहे. पण केंद्राला सशक्त, शक्तिशाली बनविण्याच्या प्रवृत्तीचाही आपण विरोध केला पाहिजे. जेवढे पचविता येईल त्यापेक्षा अधिक चावण्याचा प्रयत्न करू नये; त्याची शक्ती त्याच्या भाराशी सुसंगत असावी त्याला एवढे शक्तिशाली बनविणे की, ते आपल्या भारानेच कोलमडून पडावे हे मूर्खपणाचे ठरेल.
मसुदा समितीने जे संविधान तयार केले ते या देशासाठी आरंभ करण्यासाठी उत्तम असेच आहे. मला वाटते हे संविधान कार्यप्रवण आहे. लवचिक आहे आणि या देशाला शांतता काळात आणि युद्धजन्य परिस्थितीत एकसंघ ठेवण्यासाठी समर्थ आहे.
वरील माहिती भारताचे संविधान (94 व्या सुधारणे पर्यंत अद्ययावत) उद्देशिका, अनुच्छेद 1 ते 395 आणि 12 अनुसूची सहित संपूर्ण संविधान, मिलिंद प्रकाशन वर्धा. याचे आधारे लिहीली आहे
Dr. Surekha Bhagyawant
